लखनऊ: प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की अनुमति तो दे दी मगर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट को खासा पसंद नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें सरकारों को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को अनुमति देने हेतु जवाब मांगा गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को परमिशन दिए जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए जस्टिस आर.एफ नरीमन की बेंच ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि जवाब मांगने के साथ अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की है।
Supreme Court takes suo motu cognizance of the decision of Uttar Pradesh government to allow Kanwar Yatra amid #COVID19.
— ANI (@ANI) July 14, 2021
A Bench headed by Justice Rohinton F Nariman issues notice to the Centre and Uttar Pradesh government. The Court will hear the matter on July 16. pic.twitter.com/O5GbmyEj1u
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जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, ये परेशान करने वाली खबर है। जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस वक्त कोरोना से लड़ाई जरूरी है।
कोर्ट ने साफ कहा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से निपटने के लिए सख्ती जताई तो वहीं यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है। इसी क्रम में कोर्ट ने यूपी व केंद्र सरकार से शुक्रवार सुबह तक जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जल्दी सुनवाई होना जरूरी है।
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