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उत्तराखंड में सरकार का टारगेट 2024 तैयार, 12 लाख परिवारों को नसीब होगा पानी का कनेक्शन


देहरादून: प्रदेश में वर्षों से चला आ रहा जल संकट जल्द दूर हो सकता है। ऐसा राज्य सरकार के दावों के लिहाज़ से कहा जा सकता है। ताज़ा कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 2024 तक उत्तराखंड में करीब 12.44 लाख वंचित घरों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार के बजट के मुताबिक ही हर घर को पेयजल कनेक्शन के संकल्प को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार कदम बढ़ाती दिख रही है।

बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) को लॉंच किया है। जिसके माध्यम से वंचित परिवारों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही निकाय इलाकों में भी परिवारों की पानी की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। मिशन के अंतर्गत ही अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को भी अंजाम दिया जाना है। प्रदेश सरकार ने इससंबंध में तुरंत एक्शन ले लिया है। मंगलवार को सीएम मंत्रिमंडल ने मिशन के संरचनात्मक ढांचे के लिए 97 पदों को मंजूरी दे दी।

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दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्रि मंडल की बैठक सचिवालय में बुलवाई थी। जिसमें जल जीवन मिशन को ज़मीन पर उतारना भी एक अहम चर्चा का विषय रहा। बता दें कि मीचिंग में इसके डांचे पर मुहर लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल के सामने मिशन के ढांचे में 129 पदों का प्रस्ताव था मगर वित्त द्वारा 97 पर ही हामी भरी गई।

आपको बता दें कि प्रस्तावित योजना के ढांचे में समन्वयकों के पदों में कटौती की गई है। कुल 42 पदों को कम किया गया है। इनके जगह पर अधिशासी अभियंता के दो पद, सहायक अभियंता के चार पद और कनिष्ठ अभियंता के चार पद समेत कुल 10 अतिरिक्त पदों को ढांचे में शामिल किया गया है। जिसे मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकारा जा चुका है।

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जल-जीवन मिशन के आकार की बात कें तो सरकार ने इन पदों को मंजूरी दे दी है। जिसमें अपर निदेशक का एक, परियोजना प्रबंधक-तकनीकी, परियोजना प्रबंधक-अनुश्रवण, परियोजना प्रबंधन-वित्त के एक-एक पद, समन्वयक के पांच पद, हाइड्रोलाजिस्ट का एक, अधिप्राप्ति विशेषज्ञ का एक, प्रोग्रामर के दो, अधिशासी अभियंता के दो, सहायक अभियंता के चार, कनिष्ठ अभियंता के चार, कार्यालय सहायक के चार, टैली सहायक के दो, लेखा सहायक के दो व बहुद्देश्यीय कर्मी के चार पद शामिल हैं।

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इसके अलावा कैबिनेट के कुछ मुख्य निर्णय और भी रहे। जैसे कि एक से दस मार्च तक गैरसैंण में चलने वाले बजट सत्र में चार मार्च को 2021-22 का बजट पेश होगा। साथ ही उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा(संशोधन) नियमावली को मंजूरी। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिलाधिकारी के अधीन गठित समिति में सांसद या केंद्रीय मंत्री और विधायक या राज्य सरकार के मंत्री के प्रतिनिधि बतौर सदस्य नामित हो सकेंगे।

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