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वापस लौटेगा BSNL,सरकारी कार्यालयों में BSNL की सेवाएं लेने का आदेश जारी

देहरादून: बीएसएनएल कंपनी को संकट से उभारने के बारे में बात कर कोई करता है लेकिन इस्तेमाल काफी कम लोग करते हैं। ग्राहक कम होने के चलते कंपनी घाटे में रहती है। यह कहानी लंबे वक्त हैं। इसके अलावा नेटवर्क की समस्या भी बीएसएनएल में रहती है। केंद्र सरकार ने अब बीएसएनएल के पैर को दोबारा मार्केट में बनाने के लिए प्लान बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यदि केंद्र सरकार के आदेशों का पालन हुआ तो सरकारी कार्यालयों में इंटनेट से लेकर अन्य सुविधाओं के साथ मोबाइल में सिम भी बीएसएनएल का होगा। सर्विस उपलब्ध कराने के लिए विभाग जुट गया है।

अब केंद्र सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल कंपनी को उबारने के लिए प्र​क्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के नए आदेश के तहत सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, टेलीफोन सर्विस लेने की बाध्यता कर दी है। अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल में सिम भी बीएसएनएल का ही होगा। सभी केंद्रीय मंत्रालयों, कार्यालयों और सार्वजनिक विभागों में बीएनएनएल की सेवा को अनिवार्य करने के फैसले के बाद सभी राज्यों में बीएसएनएल ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।हरिद्वार कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक सीताराम ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सर्विस हाई स्पीड की उपलब्ध कराने को भी काम शुरू करा दिया गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश का पालन कराया जाएगा।

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निजी टेलीकॉम सर्विस कंपनियों के बाजार में आने से बीएसएनएल काफी पीछे हो गई है। पहाड़ियों इलाकों के अलावा कंपनी की सेवा काफी कम लोग लेते हैं। घाटे में चल रही कंपनी ग्राहकों को अच्छी सेवा भी नहीं दे पा रही है। शिकायत के बाद भी परेशानी ठीक नहीं होती है तो लोग दूसरी कंपनियों की टेली सेवा ले लेते हैं। इंटरनेट के मामले में भी कई कंपनियां बीएसएनएल से आगे निकल गई है। बीएसएनएल की इंटरनेट सर्विस भी अच्छी न होने पर दूसरी कंपनियों के कनेक्शन ले लिए।

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बीएसएनएल के अधिकारियों की मानें तो लगभग सभी सार्वजनिक कार्यालयों में बीएसएनएल की ही सेवा ली जा रही है। लेकिन जहां पर बीएसएनएल की सेवा नहीं ली जा रही होगी, वहां पर यह सेवा आवश्यक रूप से लेने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए सर्कुलर भी जारी किया गया है। केंद्रीय व प्रदेश के विभागों में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज लाइन पर दी गई सेवाओं के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।

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