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उत्तराखंड: पहले सरकारी पदों पर हो गई युवाओं की भर्ती, बाद में पता चला कि पदों को नहीं है अनुमति

देहरादून: प्रदेश में पलायन के मुद्दे से हर कोई वाकिफ है। लिहाजा युवाओं का बाहर जाना इस बात का संदेश भी है कि यहां रोजगार के साधन और जगहों से ज़रा कम हैं। भर्ती प्रक्रियाओं के लिहाज से भी युवा प्रदेश में परेशान नज़र आते हैं। इधर कोरोना काल ने भी काफी युवाओं के सपने तोड़ कर रख दिए हैं। लिहाजा आज हम उस भर्ती की बात करेंगे, जिसमें युवाओं ने दमखम दिखाकर फतेह तो हासिल कर ली मगर शासन से उन पदों को अनुमति ही नहीं थी।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तीन जनवरी 2017 को समूह ग के 221 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। बता दें कि इसमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के भी सहायक भंडार पाल के 11 पद शामिल थे।

आयोग द्वारा 19 मई, 9 जून, 16 जून और 28 जून (यूजेवीएनएल) को परीक्षा कराई गईं। अब 6 सितंबर 2019 में परिणाम भी घोषित हो गए। लायक अभ्यार्थी चयनित भी हो गए। चुने हुए युवाओं के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन 23, 24 और 25 सितंबर 2019 को हुआ था।

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जल विद्युत निगम ने 18 मार्च 2020 को वेरिफिकेशन हेतु उम्मीदवारों को बुलाया। मगर ठीक एक दिन पहले यानी 17 मार्च रो ही वेरिफिकेशन को स्थगित कर दिया गया। तब से लेकर आजतक यूजेवीएनएल ने इस बारे में कोई भी बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखी है। अब ऐसे में चयनुत युवाओं की परेशानी बढ़ी तो उन्होंने निगम से संपर्क किया। बदले में जवाब मिला कि फिलहाल ऐसे कोई पद नहीं हैं।

निगम के एमडी ने मामले को ज़रा रौशनी दिखाने का काम किया। उन्हीं से पता चला कि उक्त ज़रूरी पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अधियाचन भेजा था। सरकार को इन पदों पर भर्ती के लिए परमिशन की फाइल भेजी थी। आयोग की चयन प्रक्रिया तो पूरी हो गई मगर सरकार से अबतक परमिशन महीं मिली है। सरकार से दोबारा आग्रह किया है। जवाब आते ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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