देहरादून: कोरोना वायरस Curfew के चलते बाजार बंद हैं। सरकार को व्यापारियों के विरोध का सामाना करना पड़ रहा है। सरकार कोरोना वायरस के खतरे से अच्छे तरीके से वाकिफ है और दवाब में नहीं आएगी। ऐसा कहना है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का। उन्होंने कहा कि हम परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी दवाब में नहीं है।
हालांकि कोरोना संक्रमण Curfew के पांचवे चरण में छूट मिलने की ओर उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि हम कोरोना वायरस के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं और सभी बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को Curfew लगाने का शौक नही हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसके तहत चौथे चरण के कोविड कर्फ्यू की अवधि आठ जून को समाप्त होने के बाद चरणबद्ध ढंग से बाजार खोले जा सकते हैं। सरकार यह भी विचार कर रही है कि जिलों में विकासखंड स्तर पर समीक्षा कर संक्रमण के प्रभाव वाले विकासखंडों को छोड़कर शेष को छूट दे दी जाए। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले जिलों में बाहरी जिलों से जाने वालों के लिए 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जा सकती है।
प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू के बाद अब स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। दो दिनों से संक्रमितों का आंकड़ा एक हजार के आसपास बना हुआ है। इसके बाद व्यापारी वर्ग की ओर से यह मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है कि बाजार खोलने की छूट दी जाए।
इस सबको देखते हुए सरकार भी मंथन में जुट गई है। उन्होंने कहा कि जहां तक बाजार खोलने की बात है तो विचार चल रहा है कि एक दिन छोड़कर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। चरणबद्ध ढंग से दुकानें खुलने पर भीड़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सभी जिलों से विकासखंडवार आंकड़ों को देखते हुए कर्फ्यू में छूट देने का फैसला किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मामले सामने नहीं आएंगे वहां पर छूट दी जाएगी। उन्होंने संकेत दिए कि आठ जून से सरकार कुछ राहत दे सकती है।
