देहरादून : प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को आम जनता के मोबाइल तक पहुंचाने के लिए अपणि सरकार पोर्टल और मोबाइल एप 15 दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। इस पोर्टल या मोबाइल एप पर लॉगिन करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। अपणि सरकार की प्रगति के लिए हर सप्ताह बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में सचिव सूचना, निदेशक आईटीडीए सहित सभी संबंधित विभागों की बैठक होगी। पोर्टल में आने वाली शिकायतों का निस्तारण न होने की दशा में संबंधित शिकायतें खुद ही सीएम हेल्पलाइन पर चली जाएंगी।
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अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए सभी विभागों से अनुमोदन मांगा है। पोर्टल की प्रगति की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री हर तीन माह में करेंगे। अभी तक करीब 60 सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके हैं।
15 दिसंबर तक 100 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी।
इसकी जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) को सौंपी गई है।
आईटीडीए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एक सप्ताह के भीतर सभी विभागों से बैठक करके सेवाओं के संचालन को लेकर अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
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जानें अपणि सरकार के बारे में
प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर तमाम कामों के लिए लोगों को सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़ते है। कोरोना संक्रमण के चलते इससे कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी ओर लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए सभी ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को एक पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से जनता के बीच लाया जा रहा है। ताकि वह घर बैठे ही अपने काम करा सकें।
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