Uttarakhand News

केंद्र में उत्तराखंड को मिल सकते हैं और पद, लिस्ट में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत चार नाम शामिल

केंद्र में उत्तराखंड को मिल सकते हैं और पद, लिस्ट में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत चार नाम शामिल

देहरादून: प्रदेश की नजरें इस वक्त केंद्र पर टिकी हुई हैं। दरअसल बहुत जल्द होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तराखंड को और मंत्रालय मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके लिए चार नाम सबसे आगे चल रहे हैं। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम भी शामिल हैं।

यह माना जा रहा है कि अगले साल जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां से भाजपा सांसदों अथवा अन्य नेताओं को केंद्र में मंत्री पद दिए जा सकते हैं। जिससे चुनावों में भी पार्टी को फायदा हो सकेगा। इसलिए उत्तराखंड से भी किसी नेता को मंत्रालय दिया जा सकता है। फिलहाल वक्त में केंद्र में उत्तराखंड से हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं।

यह भी पढ़ें: वक्त कम है और काम अधिक है,टीम वर्क पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरोसा, नया एक्शन

यह भी पढ़ें: नैनीताल में बाइक और स्कूटी की एंट्री बंद, 10 किलोमीटर पहले रोका जाएगा

यह कहना लाजमी है कि पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल कर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाना और फिर तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाना। इतनी जल्दी इतने नेतृत्व परिवर्तनों से जनता को गलत संदेश गया है। ऐसे में केंद्र में मंत्री पद देकर सरकार यह मैसेज देना चाहेगी कि उसके लिए उत्तराखंड महत्वपूर्ण है।

इन कारणों से गढ़वाल सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ मार्च में मुख्यमंत्री पद से रुखसत हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम भी मंत्री पद के दावेदारों में माने जा रहे हैं। इनके अलावा राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, सांसद अजय भट्ट भी मंत्री पद के दावेदार हैं। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड को केंद्र में दो पद मिल सकते हैं।

यह भी पढ़ें: हल्द्वानी घूमने पहुंचा सैलानी काठगोदाम पुल के नीचे गौला नदी में डूबा

यह भी पढ़ें: सीएम धामी ने समझी युवाओं की परेशानी,बेरोजगारों को आयु सीमा में एक साल की छूट

यह भी पढ़ें: भाजपा के विधायक आप के संपर्क में,2022 में कांग्रेस चुनावी दौड़ में शामिल नहीं:प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में एक हफ्ते बढ़ा कोरोना Curfew, सभी जिलाधिकारियों को मिली विशेष पावर

To Top
Ad