देहरादून: सरकारी नौकरी पाना केवल पुरुषों ही नहीं महिलाओं के लिए भी चाह रहती है। सरकार का दावा है कि पुरुषों के समान मौके महिलाओं को देने के लिए उत्तराखंड राज्य की धामी सरकार निरंतर रूप से कार्य कर रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि हाल ही में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को राजभवन से स्वीकृति मिली थी, जिसके लिए सरकार ने आगे आकर आवाज़ बुलंद की थी।
बता दें कि उत्तराखंड लोकसेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 के तहत राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 20 से 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में पहले शासनादेश जारी हुआ था, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त किया था। बाद में इसे सदन में लाया गया और सरकार व विपक्ष के समर्थन से विधेयक के रूप में पारित किया गया। इसका जिक्र खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है।
उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि, “मुझे खुशी है कि सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण हेतु हमने कोर्ट में भी पैरवी की, साथ ही अध्यादेश लाकर हमने इसे कानूनी रूप दिया। महिलाओं के हितों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।” ये देखिए वीडियो…
